प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी (केसीसी) बैंक लिमिटेड में वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना में ऋण माफी मामले और एक बड़े कांग्रेस नेता के होटल खरीद से जुड़े विवाद की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने बैंक प्रबंधन को नोटिस जारी कर 26 सितंबर 2025 तक सभी संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा है। ईडी के नोटिस के बाद उनकी नींद उड़ गई है, जिन्होंने ओटीएस योजना का लाभ उठाकर भारी ऋण माफी हासिल की है। कांग्रेस नेता को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि, बैंक अधिकारियों का दावा है कि कांग्रेस निदेशालय ने 45 करोड़ रुपये के ऋण की ओटीएस और कांग्रेस नेता के होटल का मांगा रिकॉर्ड नेता ने होटल खरीद नियमों के अनुसार की है। मगर होटल से संबंधित 45 करोड़ रुपये के कुल ऋण में से करीब 24 करोड़ की माफी ने बैंक की वित्तीय स्थिति को बड़ा झटका दिया है। इससे पहले नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन करने के चलते बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निलंबित कर दिया था। धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई थी। प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने कहा कि तय समय में दस्तावेज ईडी को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।
