Home बड़ी खबरेnews ज़िला में हुए नुकसान का केंद्रीय टीम ने लिया जायज़ा* *आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा*

ज़िला में हुए नुकसान का केंद्रीय टीम ने लिया जायज़ा* *आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा*

The central team took stock of the damages in the district* *Visited the disaster affected areas*

Vivek Sharma:-मुख्यालय के बहुउद्देशीय भवन में सोमवार को अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) ने जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर ज़िला में आपदा के दौरान हुए नुकसान की समीक्षा की।केंद्रीय टीम में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी. पार्थसारथी, केंद्रीय जल निगम (जल शक्ति मंत्रालय) के निदेशक वसीम अशरफ, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुख्य अभियंता अनिल कुमार कुशवाहा, प्रदेश सरकार की ओर से संयुक्त सचिव (डिज़ास्टर मैनेजमेंट) निशांत ठाकुर, एचआरटीसी के कार्यकारी निदेशक मुरारी लाल और टीसीबी स्पेशलिस्ट डॉ. कृष्ण चंद शामिल रहे।बैठक में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति, विद्युत, कृषि, बाग़वानी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय उच्च मार्ग और अन्य विभागों से नुकसान संबंधित विस्तृत जानकारी हासिल की गई। बैठक में केंद्रीय कमेटी को जिला में विभागनुसार हुए नुकसान की जानकारी प्रस्तुत की गई। बैठक में उपायुक्त कुल्लू तोरुल रवीश ने जिला में सड़कों, पुलों, बिजली लाइनों, ट्रांसफॉर्मरों, पेयजल योजनाओं, शिक्षण संस्थानों, कृषि और बागवानी भूमि तथा विभिन्न सरकारी भवनों को हुए नुकसान की सचित्र जानकारी उपलब्ध करवाई ।केंद्रीय टीम ने बैठक के उपरांत मानसून के दौरान विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान टीम ने सोलंग गांव, बाहंग, ओल्ड मनाली स्थित मनालसु नाले, अलेयू, ग्रीन टैक्स बैरियर के नजदीक वियनिमित उप-सब्जी मंडी चौरीबिहाल, आलू ग्राउंड, पतलीकूहल, छरुडु, लंका बेकर, इनर अखाड़ा बाज़ार और सुम्मा में जाकर हालात और नुकसान का जायज़ा लिया। टीम ने प्रभावित ग्रामीणों से भी बातचीत कर उनकी समस्याएं और नुकसान की जानकारी ली।कुल्लू जिला प्रशासन ने केंद्रीय दल को मानसून के दौरान आई आपदाओं से सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं, सड़क मार्ग, बिजली-पानी की सप्लाई, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और कृषि-बागवानी को भारी नुकसान पहुंचा है। टीम ने स्थिति का संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया कि वास्तविक नुकसान के आंकड़ों को केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा ताकि राहत और पुनर्वास कार्यों को गति मिल सके

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