हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब लोगों को जमीन से जुड़े मामले को लेकर पटवारियों और राजस्व कार्यालयों में भटकना नहीं पड़ेगा। लोग घर बैठे ही जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल करवा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। इंतकाल की ऑनलाइन सुविधा के लिए सरकार नियम तैयार कर रही है। प्रदेश सरकार ने माई डीड पोर्टल से पंजीकरण की सुविधा दी है। प्रदेश सरकार की ओर से रजिस्ट्रीकरण का कार्य ऑनलाइन और पेपरलेस किया गया है। इसमें डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग और वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से भी काम को सुनिश्चित किया गया है।
राजस्व अधिकारियों को इस बारे में प्रशिक्षित किया गया है। हिमाचल में अभी तक 500 से ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रियां की जा चुकी हैं। सरकार का मानना है कि कई बार सिग्नल की भी दिक्कत रहती है। इस कारण कई बार ऑनलाइन रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। बीते दिनों एक-दो जिलों में इस तरह की दिक्कत पेश आई है। सरकार ने जिलों में सिस्टम को ठीक कर दिया है। जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को सालाना औसत और जमाबंदी के लिए भी पटवार सर्किल जाने की जरूरत नहीं होगी। लोग ऑनलाइन यह दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। ऑनलाइन व्यवस्था लागू किए जाने से प्रदेश सरकार ने पटवारी और कानूनगो का काम भी सरल किया है। इन पर अतिरिक्त काम का बोझ नहीं पड़ेगा। अगर इंटरनेट सेवाएं बाधित रहती हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार सेटेलाइट की मदद लेगी। इस पर भी काम शुरू किया जा रहा है।
लोग घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल करवा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। इंतकाल को ऑनलाइन करने के लिए सरकार नियम तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही जमीन के इंतकाल भी ऑनलाइन होंगे।
